ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 68 ਹਜ਼ਾਰ 711 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
2021 ਵਿਚ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Family Conflict: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 4,97,447 ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2023 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 8,25,502 ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਗਿਣਤੀ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 812 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 8.26 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 8.25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 11,43,915 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਕ ਜੱਜ ਦਾ ਔਸਤ ਬੋਝ 1,408 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਭਦੌਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 68 ਹਜ਼ਾਰ 711 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2021 ਵਿਚ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 634 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2023 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 494 ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ।
