ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੋ "ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ" ਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ”