Supreme Court News: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ’ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2023) 12 ਐਸਸੀਸੀ 1 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’
(For more news apart from Supeme Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
