35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਭਾਲ ਅਭਿਆਨ’ (ਪੀ.ਐਮ.-ਆਸ਼ਾ) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 2025-26 ਤਕ ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.-ਆਸ਼ਾ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।’’
ਪੀ.ਐਮ.-ਆਸ਼ਾ ’ਚ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.), ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.), ਕੀਮਤ ਘਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ.) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀ.ਐਮ.-ਆਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਦਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਰੀਦ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਕਰਨਲ (ਖੋਪਾ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਪਾ ਦੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਦੇ ਈ-ਸਮਰਿਧੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਈ-ਸੰਯੁਕਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।’’
ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਫੇਡ ਦੇ ਈ-ਸਮਰਿਧੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੇ ਈ-ਸੰਯੁਕਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬਫਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 25٪ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40٪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ/ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 15٪ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਭੌਤਿਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਕ (ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
