ਕਿਹਾ, 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਬਾਂਝ ਜੋੜੇ’ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਣਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2022 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਝ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰੋਗੇਟ (ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਭਰੂਣ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਤਨੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇੱਛੁਕ ਜੋੜੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਾਂਝ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
