ਬਿਨੈ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਢਿੱਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’

ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ਼.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਬਿਨੈ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤਕ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਯਾਤਕ, ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।