ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ: ਮਥੁਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Published : May 19, 2022, 3:01 pm IST
Updated : May 19, 2022, 3:01 pm IST
SHARE ARTICLE
UP court allows plea seeking removal of mosque to be filed
UP court allows plea seeking removal of mosque to be filed

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।



ਲਖਨਊ: ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਥਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Delhi courtCourt

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੇਸ਼ਵਦੇਵ ਟਿੱਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

UP court allows plea seeking removal of mosque to be filedUP court allows plea seeking removal of mosque to be filed

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ 1669-70 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਦਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ”।

courtCourt

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement