Uttarakhand News : ਸੀਐਮ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ 'ਈਕੋ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤ' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਘਵਾਦ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
Uttarakhand News in Punjabi : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ 'ਈਕੋ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤ' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਘਵਾਦ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ "ਟੈਕਸ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ" ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਲਈ ਭਾਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ SDG ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਾਰਨ 'ਈਕੋ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤ' ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਘਵਾਦ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, "ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ" ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਲਈ ਭਾਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ "ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ" ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ "ਸਥਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ SARA ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ "ਭਾਗੀਰਥ ਐਪ" ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ "ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ" ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ "ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ" ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ "ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ" ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਆਯਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
(For more news apart from Big meeting16th Finance Commission in Uttarakhand! Chief Minister Dhami presented state side News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
