ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਅਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
Supreme Court
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Supreme court
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
