ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ‘ਗਲਤ ਤੱਥ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (IGRS) ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ/ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ/ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰਾਂ’’ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਆਈ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤਰਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
