ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਸੂਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ.) ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਘਪਲੇ’ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਨਾਗਾਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਾਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। 

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐੱਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’

ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ 16 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 16 ਅਗੱਸਤ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰੂ ’ਚ ਇਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐੱਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ‘ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ’ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੈ : ਸਿਧਾਰਮਈਆ 

ਬੇਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਮੈਸੂਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦਿਸੇ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।’’ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗੱਸਤ 1984 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ. (ਐਸ) ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।’’ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨਗੇ। 

ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਸੂਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ.) ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। 

ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਉਡੁਪੀ, ਮੰਗਲੁਰੂ, ਹੁਬਲੀ-ਧਾਰਵਾੜ, ਵਿਜੇਪੁਰਾ, ਕਲਬੁਰਗੀ, ਰਾਏਚੁਰ, ਤੁਮਕੁਰੂ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰੂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।