ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 130 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Supreme Court

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਫ਼ ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

Babri Masjid

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਵਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇ ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।