ਕਿਹਾ, ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
Sikh marriages should be registered under the Anand Marriage Act Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ
ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਬੀਮਾ, ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
