ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਸਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਏਬੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
