ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ
ਲੇਹ : ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਪਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਹ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਲ.ਏ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਕੇ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਐਲ.ਏ.ਬੀ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ।
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲ.ਏ.ਬੀ. ਅਤੇ ਕੇ.ਡੀ..ਏ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਲਾਕਰੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਐਲ.ਏ.ਬੀ. ਅਤੇ ਕੇ.ਡੀ.ਏ. ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਐਲ.ਏ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਲ.ਏ.ਬੀ. ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ, ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਕਰੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਥੁਪਸਤਾਨ ਚੇਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੇ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਰ ਅਲੀ ਅਖੂਨ ਅਤੇ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਕਰਬਲਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਲਾਕਰੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਜੁਮਨ ਇਮਾਮੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਬਰਚਾ ਅਤੇ ਲੈਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
