ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਸਰਵੇਖਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ 2018 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 1,827 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਐਫਸੀਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਸਰਵੇਖਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
