ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸ.ਜੀ. ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ।
ਮਈ 2023 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2012 ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਅਗੱਸਤ 1995 ’ਚ ਇਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਸੀ, ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
