ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੋਨਿਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
Photo
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।
Muslim
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Photo
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Muslim
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
