ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ
“ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਧਾਰਾ 498ਏ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਰਦਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ”
