Court rejects Delhi govt's 'Chief Minister's door-to-door ration scheme'
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਸੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਸੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
