ਨਵੀਂ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖ੍ਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖ੍ਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖ੍ਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਖ੍ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਂ ਇਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਸੀ : ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ- ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 2003 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56(2) ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
