ਜੇਕਰ ਇਸ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ 23 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? - ਚੱਢਾ
ਕਿਹਾ - ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕ਼ਾਨੂਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ।
photo
ਜਿਹੜੀ MSP ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ MSP ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਧ ਚੌਧਰੀ (RSS ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ), ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੱਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੱਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ 2014 ਵਿਚ BJP ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ 23 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
raghav chadda
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹਰਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
