ਕਿਹਾ - ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : Alt ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਟਵੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Mohammad Zubair
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 7 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੁਬੈਰ 2018 ਦੇ ਟਵੀਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਥਰਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।
