ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ-ਪਿਆਰੇ ਗੁਆ ਲਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ 437 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ) ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 437 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 437 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।
