ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਵੈਦਰ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਬਲਯੂਆਰਐਮਐਸ) ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਵੈਦਰ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਬਲਯੂਆਰਐਮਐਸ) ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਬਲਯੂਆਰਐਮਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।