ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਗੱਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
Stubble burning
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੈਵ ਬਾਲਣ ਆਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀਐਨਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੌਰ ਜੈਵ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 7378 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 5200 ਹੋਰ ਸੀਐਚਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਐਚਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਈਪੀਸੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਲ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 220 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਜੈਵ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 98 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ 2879 ਸੀਐਚਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ 2000 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। (ਏਜੰਸੀ)
