
ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿੰਦਿਆ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਲਕੱਤਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਈਪੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
Calcutta High Court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿੰਦਿਆ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Mamta Banerjee
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।