ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
Shiromani Akali Dal
ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
Farmer Protest
ਕਿਸਾਨ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ
Modi government
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
