ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ'
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੇ.ਐਨ. ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਕਿਰਨ ਐਨ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਾਖ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸੌਧਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੂਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੰਗਠਨ ‘ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ’, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ., 2023 ਦੇ ਪੀ/ਯੂ/ਸੈਕਸ਼ਨ 299 ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
