ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨ ਮਤਲਬ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇ ਹੋਏ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਐਨਪੀਆਰ ਐਨਆਰਸੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2003 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਪੀਆਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਆਈਸੀ) ਜਾਂ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।