'ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ’ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ; ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਉਜਰਤ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।