ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਵਾਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਇਹ ਹੁਣ QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੈਂਟਸ (API) ਉੱਤੇ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ API ਉਤਪਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਏਪੀਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ QR ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਆਈ 'ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ API ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
