Supreme Court News : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿ 2022 ’ਚ ਦੇਵਘਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ

Supreme Court News in Punjavi :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਘਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੇਵਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਦੇਵਘਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਏਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 13 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

(For more news apart from Big relief to Nishikant Dubey and Manoj Tiwari from Supreme Court, dismisses plea challenging order to quash FIR News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)