Bombay High Court: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
Bombay High Court: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ‘ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਮਿਸ਼ਰਾ (30) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ‘ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 119 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
(For more news apart from Bombay High Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
