ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐਮ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐਮ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ। ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
File photo
ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇ ਘਾਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
