ਨਾ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
Balbir Singh Rajewal
ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲ ਵਜੋਂ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।
Balbir Singh Rajewal
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਲ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਧਨੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Balbir singh rajewal
ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
