ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ - ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਆਈ।
ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1955 ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 489 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਅਤੇ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।
