ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (MSP GKM) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। GKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
21 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ MSP GKM ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਸੀ, MSP ਹੈ ਅਤੇ MSP ਰਹੇਗੀ’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’
MSP GKM ਮੁਖੀ ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2011 ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।’’
