ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ।

Supreme Court

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਰੀਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇ ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 40 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

Ayodhya

ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਹਨ।' ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਹ ਨੋਟਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।