ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਗੋਆ : ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਸੋਨਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।'ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1990 'ਚ ਹੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਡੀਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 1994 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਡੀਡ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਡੀਡ 1990 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 1994 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੀਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਡੀਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਡੀਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
