ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਿਆਰੀ

 ਅੰਬਾਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਣ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

Stadium

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

stadium

ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

Manohar Lal Khattar

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਡਣ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਸਰਤ ਕਰ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਬ, ਕਲੱਬ, ਬਾਰ ਜਾਂ ਡਿਸਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਡ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।