ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

Rahul Gandhi News: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

4 ਅਗੱਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਜਪਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।’ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮੇਠੀ ’ਚ ਅਪਣੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

(For more Punjabi news apart from Hearing in 2018 defamation case against Rahul Gandhi postponed to May 2, stay tuned to Rozana Spokesman)