ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 2012 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਰਜਾ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਜੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਤਪਬ੍ਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ 66 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ, 2010 ਤੋਂ 11 ਮਈ, 2012 ਤਕ 42 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਮਮਤਾ
ਖੜਦਹ (ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਮਦਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਦਾਹ ’ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?’’
