Delhi court: 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ
Delhi court: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਸਰੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ’ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਹਰ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ... ਜੋ ਤਣਾਅਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੌਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਜੱਜ ਮੁੱਦਈ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੇਰਥ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।
20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ, ਥਕਾਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੌਝ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from Dehli court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
