ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਘਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੌਲਾਧਰ ਸਰਕਟ, ਸਤਲੁਜ ਸਰਕਟ, ਬਿਆਸ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਲਗਭਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
