Kolkata Rape and Murder Case : BNS ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ?
Kolkata Rape and Murder Case : ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2012 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਭਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਮ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਤੋਂ 71 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਛੂਟ
BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਧੂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, X ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 228ਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
(For more news apart from What Is Punishment For Sharing Rape Victim's Name, Photo? Know What Law Says In BNS News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
