ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ- ਕੋਰਟ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) (ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਬੁੱਕ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ - ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ 12 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
