ਰੇਸਤਰਾਂ ਭੋਜਨ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ' ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋ?’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਸਤਰਾਂ ਭੋਜਨ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸਤਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ- ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿੰਗ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਰੇਸਤਰਾਂ) ਅਪਣੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋ... ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਐਚ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਸਤਰਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਮੀਨੂ ਵਿਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਹਨ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਮਸਲਾ ਹੈ... ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ... ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ?’’
28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
