ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
