ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Supreme Court
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
Farmers Protest
ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
